Prime Minister Narendra Modi emphasized that semiconductors and nuclear energy will be key drivers in realizing the vision of 'Viksit Bharat' (Developed India) by 2047. Speaking at a major event, he urged the nation to "dream big," highlighting India's push to become a global semiconductor manufacturing hub and expand its nuclear energy capacity for sustainable growth. Modi outlined government initiatives to attract investments, boost domestic chip production, and reduce dependence on imports, positioning India as a self-reliant technological powerhouse on the world stage.

Bangladesh has urged India to resolve the long-pending Teesta river water-sharing dispute without undermining bilateral relations. The Teesta, originating in Sikkim and flowing through West Bengal into Bangladesh, remains a contentious issue. A 2011 draft agreement proposed equal water sharing but was stalled due to West Bengal CM Mamata Banerjee's opposition. Bangladesh seeks a fair share for its northern agriculture-dependent regions. Dhaka emphasized diplomatic dialogue, stressing that unresolved water issues shouldn't harm the historically friendly ties between the two neighboring nations.

India's solar power generation faces a forced pause due to multiple challenges. The government imposed customs duties on imported solar panels and cells, primarily from China, to boost domestic manufacturing. However, India's local production capacity remains insufficient to meet demand, causing project delays. Supply chain disruptions, land acquisition issues, and grid integration problems further slow progress. Despite ambitious targets of 500 GW renewable energy by 2030, developers struggle with rising costs and policy uncertainties, threatening India's clean energy transition timeline significantly.

India's Cabinet approved the Rs 23,731 crore GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources) scheme to boost biogas production, reducing dependency on costly LNG imports amid global supply uncertainties and geopolitical risks. The scheme aims to convert cattle dung and agricultural waste into compressed biogas (CBG) and bio-CNG, promoting clean energy in rural areas. It targets setting up commercial biogas plants, supporting farmers' income, improving waste management, and cutting carbon emissions, aligning with India's net-zero goals.

The Rs 735-crore Yuge Yugeen Bharat Museum, being built near India Gate in New Delhi, will feature stunning peacock-themed atriums, skylights, and an underground tunnel connecting it to the National War Memorial. Designed to showcase India's rich cultural heritage spanning 5,000 years, the museum will house artifacts from ASI collections. The peacock motif, India's national bird, will be integrated into the architecture, creating a visually grand experience. The project aims to become a world-class institution rivaling global museums, with modern galleries and immersive displays celebrating India's civilizational journey.

A magnitude 6.0 earthquake struck the Minahassa Peninsula in Sulawesi, Indonesia, marking the third significant quake to hit the country in a short period. The tremor raised concerns about potential aftershocks and tsunami risks in the seismically active region. Authorities urged residents to remain vigilant and follow safety protocols. Indonesia, located on the Pacific Ring of Fire, frequently experiences earthquakes due to tectonic plate movements. No immediate reports of major casualties or damage were confirmed, but emergency teams were deployed to assess the situation and provide relief.

**सांसदों-मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले**

सुप्रीम कोर्ट में पेश एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 326 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लोकसभा के 251 और राज्यसभा के 75 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी आपराधिक केस चल रहे हैं। यह रिपोर्ट भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की गंभीर तस्वीर पेश करती है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जता चुका है और इन मामलों की तेजी से सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

The Delhi High Court dismissed a petition seeking to bring the Rajiv Gandhi Foundation (RGF) under the Right to Information (RTI) Act. The petitioner argued that RGF, chaired by Congress president Sonia Gandhi, received substantial government funding and should be classified as a public authority. However, the court ruled that merely receiving government grants does not make a private organization a public authority under Section 2(h) of the RTI Act. The court found insufficient evidence to prove the foundation was substantially financed or controlled by the government.

The Supreme Court ruled that States cannot block elephant corridors by citing crop damage, emphasizing wildlife protection over agricultural concerns. The Court ordered a nationwide survey to identify and map all elephant corridors across India to ensure safe passage for migratory herds. This landmark judgment aims to reduce human-elephant conflicts, which have caused deaths on both sides. The bench stressed that elephants' right to movement is vital for ecological balance and biodiversity conservation. States were directed to cooperate with central agencies in conducting the survey and implementing protective measures to safeguard these corridors from encroachment, construction, and other obstructions, reinforcing India's commitment to wildlife preservation.

The Reserve Bank of India has significantly liberalised its External Commercial Borrowings (ECB) framework to boost foreign capital inflows. Key changes include expanding the list of eligible borrowers, raising borrowing limits, and allowing more end-use purposes including working capital and general corporate purposes. The all-in-cost ceiling has been raised to benchmark rate plus 500 basis points. However, RBI introduced guardrails mandating hedging requirements for certain categories and maintaining restrictions on real estate and stock market investments to ensure financial stability.

India's drug regulator has made cough syrups containing codeine and dextromethorphan prescription-only medicines following global incidents where contaminated Indian-made syrups were linked to children's deaths in Gambia, Uzbekistan, and Cameroon. The WHO flagged these products for containing toxic substances like diethylene glycol. To curb misuse, addiction, and ensure quality control, India tightened regulations, mandating prescriptions and stricter manufacturing oversight, aiming to restore global confidence in its pharmaceutical exports.

# स्कूलों में लड़कियों के वॉशरूम की कमी पर SC सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के लगभग 98,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय न होने पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि यह लड़कियों की गरिमा और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। शौचालय की कमी से कई छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं। SC ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा और निर्धारित समयसीमा में शौचालय निर्माण का निर्देश दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रगति पर भी सवाल उठाए गए। यह मामला बच्चों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है।

# बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी – 18 अगस्त का आउटलुक

भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। वैश्विक कमजोर संकेतों, FII की बिकवाली, कमजोर कॉर्पोरेट नतीजों और बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं ने बाजार पर दबाव बनाया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखी गई। 18 अगस्त को बाजार की चाल वैश्विक बाजारों, क्रूड ऑयल की कीमतों और FII-DII गतिविधियों पर निर्भर करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी में सपोर्ट लेवल पर नजर रखना जरूरी है। निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेडिंग करनी चाहिए।

कोलकाता पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक और एजेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम इमरान है, जो ISI के कुख्यात एजेंट राणा रऊफ के मददगार के रूप में काम कर रहा था। इमरान भारत की संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा जानकारियां पाकिस्तान को भेजने में सहायता करता था। जांच में पता चला कि इमरान राणा रऊफ के निर्देशों पर काम करता था और गोपनीय सूचनाएं एकत्र कर ISI को पहुंचाता था। सुरक्षा एजेंसियां इस जासूसी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। यह गिरफ्तारी भारत में ISI की जासूसी गतिविधियों पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है।

# शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों को ₹87,000 करोड़ का नुकसान

भारतीय शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन गिरावट जारी रही। Sensex लाल निशान पर बंद हुआ जबकि Nifty 24,288 अंक पर टिका। इस गिरावट से निवेशकों की दौलत में ₹87,000 करोड़ की कमी आई। वैश्विक बाजारों की कमजोरी, FII की लगातार बिकवाली और कमजोर कॉर्पोरेट नतीजों ने बाजार पर दबाव बनाया। बैंकिंग, IT और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। विश्लेषकों के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति की चिंताओं ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है।